OROP के Revision को लेकर आया बड़ा अपडेट | Latest News for Government Employees | 7th Pay Commission Latest News

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NEW DELHI: NewsDesk, #OROP के बारे में एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने OROP के रिवीजन को लेकर माननीय रक्षा मंत्री को 13 मई 2019 को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा OROP के लागू करने के बारे में जारी किए गए नोटिफिकेशन को याद दिलाते हुए कहा कि सरकार ने जो 7 नवंबर 2015 को लागू करने के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमे सपष्ट किया गया था कि OROP का 5 साल में Revision होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि OROP की शुरुआत 01 जुलाई 2014 से हुई थी और 01 जुलाई 2019 को 5 साल पूरे हो रहे हैं ।

इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने माननीय रक्षा मंत्री से यह गुजारिश की है कि वह OROP का रिवीजन के लिए प्रोसेस समय रहते ही शुरू की जाए ताकि डिफेंस पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से OROP के revision का फायदा मिल सके और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि यदि अभी से प्रोसेस शुरू नहीं की गई तो OROP से डिफेंस पेंशनर को को जो फायदा मिलने वाला है उसमें काफी देरी हो जाएगी जिसका नुकसान सेना से रिटायर्ड पेंशन भोगियों को होगा। उन्होंने कहा है कि आज इंटरनेट के जमाने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि वह OROP को रिवीजन की प्रोसेस को बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है बशर्ते की इस बारे में सरकार की मंशा सकारात्मक हो ।

यहां ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने यह भी कहा कि वह OROP के revision में जो डिफेंस फोर्सेस के पेंशनर उनकी पेंशन को इक्विलाइज भी किया जाए ताकि समान रैंक में समान पेंशन का फायदा सभी डिफेंस पेंशनर को 01 जुलाई 2019 से मिल सके। साथ में ही इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने यह भी कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में को OROP के सही तरीके से लागू करने के संदर्भ में एक केस दायर कर रखा है और जिसकी रेगुलर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है । यह जो लेटर लिखा है इसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस से कोई लेना देना नहीं है और इस लेटर में जो OROP के समय से रिवीजन की रिवीजन की मांग की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस अलग है और ओ आर ओ पी को 1 जुलाई 2019 से रिवाइज करने की जो डिमांड इस लेटर में की गई है वह अलग है ।

इससे पहले ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन लीग में भी एक ऐसा ही लेटर रक्षा मंत्री को फरवरी 2019 मे लिखा था जिसमें वह OROP के डिवीजन को एक जुलाई 2019 से लागू करने की बात कही गई थी।