CHARTER OF DEMANDS
BY ALL GOVERNMENT
EMPLOYEES AND PENSIONERS
1. NPS को बंद करो और OPS
यानि पुरानी पेंशन योजना को पुनः शुरू करो ।
Scrap New
Contributory Pension Scheme (NPS).
Restore old defined benefit pension scheme (OPS) to all employees.
2. 7वें वेतन आयोग के लागू करने के बाद ऊठी विसंगतिया जल्द से जल्द दूर करो । विसंगतियों
के बारे में जो मुख्य मांगे है, वो है – मिनिमम पे और फिटमेंट
फेक्टर बढ़ाना, 01-01-2016 से HRA का Arrear देना , MACP में हो रही त्रुटियों का निपटारा करना, प्रोमोशन में पदानुक्रम को बनाए रखना और देश के गौरव सभी पेंशनभोगियों के लिए Option-1 लागू करना
जिससे उनको ज्यादा वित्तीय फायदा मिले।
Settle 7th CPC related issues including increase in
Minimum Pay and Fitment formula, HRA arrears from 01-01-2016, MACP Bench Mark,
promotional hierarchy and date of effect of MACP from 01-01-2006. Implement Option-1 for pensioners and settle
all anomalies arising out of implementation of 7th CPC recommendations.
3. विभिन्न सरकारी महकमों पे खाली पड़े पदों को भरो । ग्रुप B और C के लिए क्षेत्रीय भर्ती पुन: शुरू
करें। पांच साल से अधिक समय तक रिक्त पदों को खत्म करने के आदेशों को वापस ले लें।
NDA-1 सरकार के मई 2001 के आदेश के अनुसार वार्षिक प्रत्यक्ष
भर्ती योजना (ADR) के तहत 2001 से 2008 के दौरान समाप्त सभी
पदों को दोबारा बहाल करें।
Fill up all vacant
posts. Reintroduce Regional Recruitment
for Group B & C posts. Withdraw
orders for abolishing posts lying vacant for more than five years. Revive all posts abolished during 2001 to
2008 under Annual Direct Recruitment Plan (ADR) as per May 2001 orders of the
former NDA Government.
4. (a) ग्रामीण डाक सेवकों का नियमित करो और उन्हे Civil Servant Status प्रदान करो। कमलेश चंद्र समिति की
रिपोर्ट की शेष सकारात्मक सिफारिशों को लागू करें।
Regularisation of
Gramin Dak Sevaks and grant of Civil Servant Status. Implement remaining positive recommendations
of Kamlesh Chandra Committee report.
(b) 01-09-1993 को या उसके
बाद नियुक्त सभी casual and contract workers को नियमित
करें।
Regularise all
casual and contract workers including those appointed on or after 01-09-1993.
5. सभी के लिए समान काम के बराबर वेतन सुनिश्चित करें। केन्द्रीय सचिवालय
कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के क्षेत्र इकाइयों में काम कर रहे समकक्ष कर्मचारियों
के बीच वेतनमानों में असमानता को हटाएं।
Ensure equal pay
for equal work for all. Remove disparity
in pay scales between Central Secretariat staff and similarly placed staff
working in field units of various departments.
6. सरकारी
प्रतिष्ठानों को बंद करना और सरकारी कार्यों के आउटसोर्सिंग को रोकना। Govt. of India Printing Presses को बंद करने के आदेश को वापस
लो। नमक विभाग को बंद करने के लिए प्रस्तावित आदेश को वापस लो। रेलवे और रक्षा
विभागों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) रोकें।
Stop closure of
Government establishments and outsourcing of Government functions. Withdraw closure orders of Govt. of India
Printing Presses. Stop proposed move to close down salt department. Stop
Foreign Direct Investment (FDI) in Railways and Defence departments.
7. स्वायत्त निकाय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7 वें वेतन आयोग को लागू
करो। स्वायत्त निकाय कर्मचारियों को 2016-17
से लंबित बोनस का भुगतान करें ।
Implement 7th CPC
Wage revision and pension revision of Autonomous body employees and
pensioners. Grant Bonus to Autonomous
body employees pending from 2016-17 onwards.
8. Compassionate Appointments पर लगाई गयी 5% की condition
को हटाएं और सभी योग्य मामलों में नियुक्ति दें। 5% कोटा
रिक्तियों की मांग के लिए अस्वीकृत मामलों की दुबारा से समीक्षा की जाये और
आश्रितों को तदानुसार नियुक्ति दी जाये ।
Remove 5%
condition imposed on compassionate appointments and grant appointment in all
deserving cases. Rejected cases for want
of 5% quota vacancies may be reviewed and appointment to dependents may be
granted.
9. Group C & B कर्मचारियों
को 8, 7, 6, 5
और 4 साल की सेवा के पूरा होने पर 5-time
bound promotions दिये जाएँ। एक समय सीमा के भीतर सभी विभागों में कैडर
समीक्षा को पूरा किया जाए।
Grant 5-time bound
promotions to all Group C & B employees on completion of 8,7,6,5 and 4
years of service respectively. Complete
Cadre Reviews in all departments within a time frame.
10. (a) ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर हमला रोको। सभी स्तरों पर जेसीएम योजना के तहत
विभिन्न वार्तालाप मंचों की त्वरित कार्यप्रणाली को लागु करें ताकि सरकारी कर्मचारियों
और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप सुनिश्चित किया जा सके।
Stop attack on
trade union rights. Ensure prompt
functioning of various negotiating forums under JCM scheme at all levels.
(b) सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के ड्रैकोनियन
एफआर 56 (जे) और नियम 48 को वापस लो। ये
नियम कर्मचारियों के लिए काफी कठोर है।
Withdraw the
draconian FR 56(j) and Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972
No comments:
Post a Comment