7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल, 17 से बढ़कर 28 फीसदी हुआ डीए | Latest News for Government Employees | 7th Pay Commission Latest News - Government Staff

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July 14, 2021

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल, 17 से बढ़कर 28 फीसदी हुआ डीए | Latest News for Government Employees | 7th Pay Commission Latest News

डेढ़ साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल, 17 से बढ़कर 28 फीसदी हुआ डीए

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 

 

DA Hike : www.governmentstaff.in

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एलान किया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। 

 

17 से 28 फीसदी हुआ डीए 

जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही (जून 2020) में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था। इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी। अब डेढ़ साल बाद तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है।

 

महामारी के कारण फ्रीज किया गया था डीए

कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। इसके साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ था। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

 

क्या है महंगाई भत्ता?

मालूम हो कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है।

 

इस तरह होती है डीए की गणना

महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।

 

 


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