रक्षा मंत्रालय, वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के पांच साल; 20,60,220 रक्षा बल पेंशन भोगियों/रक्षा बल परिवार पेंशन भोगियों में 42,740 करोड़ रुपए वितरित किए गए
भारत सरकार ने 7 नवंबर 2015 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वन रैंक, वन पेंशन लागू करने का आदेश दिया। इसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी होगा। योजना की वजह से पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार ने योजना लागू की जो पूर्व सैन्यकर्मियों के कल्याण को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस योजना के दायरे में 30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सैन्य बल कर्मी आते हैं। रक्षा पेंशन की विशालता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, OROP के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेश जारी करने से पहले विशेषज्ञों और पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया था।
पूर्व सैन्यकर्मी करीब 45 वर्षों से OROP के कार्यान्वयन की मांग के लिए आंदोलन करते आ रहे थे लेकिन 2015 से पहले इसे कभी लागू नहीं किया गया।
OROP का मतलब है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन दिया जाएगा। इस तरह से OROP का मतलब आवधिक अंतरालों पर वर्तमान और पिछले सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को पाटना है।
OROP लागू करने के साथ 20,60,220 रक्षा बल पेंशन भोगियों/रक्षा बल परिवार पेंशन भोगियों में 10,795.4 करोड़ रुपए की बकाया राशि वितरित की गयी। OROP के कारण हर साल करीब 7123.38 करोड़ रुपए का खर्च आता है और एक जुलाई, 2014 से करीब छह साल तक 42,740.28 करोड़ खर्च किए गए।
OROP लाभार्थियों को 2.57 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से पेंशन की गणना करते समय सातवीं सीपीसी के तहत पेंशन के निर्धारण का लाभ भी मिला।
OROP की बकाया राशि के तौर पर 11 अक्टूबर, 2019 तक जारी कि गयी रकम का राज्यवार आंकड़ा कुछ इस तरह है।
क्रम संख्या | राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र | OROP लाभार्थियों की संख्या | OROP की बकाया राशि के तौर पर जारी की गयी रकम (करोड़ रुपए में) |
1 | अण्डमान और निकोबार | 380 | 2.25 |
2 | आंध्रप्रदेश | 47,191 | 259.64 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 2,245 | 10.42 |
4 | असम | 35,246 | 164.14 |
5 | बिहार | 73,757 | 350.96 |
6 | चंडीगढ़ | 7,088 | 58.69 |
7 | छत्तीसगढ़ | 4,289 | 25.64 |
8 | दादरा नागर हवेली | 8 | 0.13 |
9 | दमन और दीव | 16 | 0.08 |
10 | दिल्ली | 46,626 | 445.11 |
11 | गोवा | 988 | 7.87 |
12 | गुजरात | 17,797 | 88.79 |
13 | हरियाणा | 1,84,126 | 909.28 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 94,709 | 412.48 |
15 | जम्मू और कश्मीर | 62,160 | 293.4 |
16 | झारखंड | 12,915 | 62.81 |
17 | कर्नाटक | 60,566 | 380.76 |
18 | केरल | 1,37,418 | 726.41 |
19 | लक्षद्वीप | 40 | 0.26 |
20 | मध्य प्रदेश | 37,118 | 196.2 |
21 | महाराष्ट्र | 1,30,158 | 775.47 |
22 | मणिपुर | 4,016 | 15.64 |
23 | मेघालय | 1,991 | 9.71 |
24 | मिजोरम | 1,623 | 7.12 |
25 | नागालैंड | 1,176 | 6.5 |
26 | ओडिशा | 28,667 | 137.15 |
27 | पांडिचेरी | 1,463 | 8.64 |
28 | पंजाब | 2,11,915 | 1095.44 |
29 | राजस्थान | 1,10,675 | 511.62 |
30 | सिक्किम | 789 | 3.63 |
31 | तमिलनाडु | 1,16,627 | 628.77 |
32 | तेलंगाना | 17,811 | 112 |
33 | त्रिपुरा | 1,501 | 7.66 |
34 | उत्तर प्रदेश | 2,28,326 | 1038.23 |
35 | उत्तराखंड | 1,16,553 | 530.57 |
36 | पश्चिम बंगाल | 79,194 | 391.3 |
कुल | 18,67,329 | 9,638.05 |
· राज्यवार भुगतान के इस आंकड़े में नेपाली पेंशन भोगियों का ब्यौरा शामिल नहीं है।
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