#NPS : Extension of old pension scheme under CCS(Pension) Rules 1972 to the employees who were selected During the year 2003 and who had joined service On or after 01/01/2004

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Extension of old pension scheme under CCS(Pension) Rules 1972 to the employees who were selected During the year 2003 and who had joined service On or after 01/01/2004

National Council (Staff Side)
Joint Consultative Machinery
for Central Government Employees
13C, Ferozshah Road, New Delhi – 110001
E-Mail : nc.jcm.np@gmail.com

No.NC-JCM-2019/Pension/NPS

24 April , 2019

To,

The Secretary
Government of India
Department of Pension and Pensioners welfare
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan.
Khan Market, New Delhi.

Sub: Extension of old pension scheme under CCS(Pension) Rules 1972 to the employees who were selected During the year 2003 and who had joined service On or after 01/01/2004.

Ref: 1) Judgment of the Hon’ble High Court of Delhi 
Judgment in WP (C)3834/2013 & in WP(C) 28/10/2016 dtd. 27/03/2017.

2) Min. of Home Affairs (Pay & Accounts Office)
CRPF Lt. No.PAO/CRPF/MHA/NPS/DA-9(1)/ 2018-19/797, dtd. 15th March 2019.

Sir,
You are aware that the Staff Side of National Council (JCM) is representing in various forums to withdraw the National Pension System and to restore the old Pension Scheme under CCS(Pension) Rules 1972, to the Defence Civilian Employees recruited on or after 01/01/2004, since the NPS is determental to the employees as there is no defined guarantee for Pension during the old age. This was one of the important demands, for which the NJCA has served Strike notice on the Govt. For observing In-definite Strike. However due to the assurance given by the Group of Ministers, the proposed In-Definite Strike was deferred.

आप जानते हैं कि Staff Side of National Council (JCM) जो सरकारी कर्मचारियों का विभिन्न मंचो पर प्रतिनिधित्व करते है, ने कर्मचारियो का पक्ष रखये हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने के लिए और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए विभिन्न मंचों पर इस वाजिब मांग को ज़ोर शोर से उठाते आए हैं। 01 जनवरी 2004 को या इसके बाद जो डिफेंस सिविलियन कर्मचारी या अन्य सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए है उनके लिए एनपीएस हानिकारक है, क्योंकि वृद्धावस्था के दौरान NPS के लिए कोई निर्धारित गारंटी नहीं है। हालाँकि, मंत्रियों के समूह द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण, 11 जुलाई 2016 को सभी सरकारी कर्मचारियों प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को टाल दिया गया था।

Sir, at present based on the Judgment of the Hon’ble High Court of Delhi in the above referred cases, the Ministry of Home Affairs have decided to extend the benefits of the old pension scheme under CCS(Pension) Rules 1972, to the Para-Military forces who were selected during the year 2003, but joined service on or after 01/01/2004. In this regard your kind attention is drawn to the letter of Ministry of Home Affairs, dtd. 15th March 2019 referred at (2) above (copy enclosed for ready reference). The Ministry of Home Affairs have decided to transfer the NPS contribution of the concerned employees to the GPF Scheme and also to bring the employees who were selected during 2003 on the basis of notification issued during 2002/2003 and joined service on or after 2004, under the coverage of CCS(Pension) Rules 1972.

महोदय, वर्तमान में उपरोक्त मामलों में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, गृह मंत्रालय ने सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ पैरा मिलिट्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने हल ही में मिलिट्री फोर्सेस उन जवानों को जिनका चयन वर्ष 2003 के दौरान हुआ था, लेकिन 01/01/2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए, उनको पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी किया है । गृह मंत्रालय ने संबंधित कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान को जीपीएफ योजना में स्थानांतरित करने का फैसला किया है और इसके साथ ही वर्ष 2002 और 2003 में जिन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकला था और जिनका वर्ष 2003 में चयन हुआ था और जिनकी जॉइनिंग वर्ष 2004 में हुई थी उनको भी  CCS(Pension) Rules 1972 के तहत लाभ मिलेगा.

A large number of Central Govt. Employees in various Departments Like Railways, Defence, Postal and other Departments are similarly placed. These employees were selected for appointment during the year 2003, based on the employment notification issued during 2002/2003 however due to delay in receiving the Attestation Forms (Police Verification Report), Medical fitness etc., they were forced to join service on or after 01/01/2004. Due to no mistake of theirs’ they were brought under the coverage of NPS, thereby denying them the benefit of GPF and Defined Guaranteed Pension under the CCS(Pension) Rules 1972. These employees also have now started representing for extending the benefit given to the Home Ministry Staff for them, and their demand is fully justified and is covered under the Judgment of Hon’ble High Court of Delhi.

बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों जैसे रेलवे, रक्षा, डाक और अन्य विभागों में बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हुई है जिनके लिए वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और जिनका चयन 2003 के दौरान हुआ था पर उनकी जॉइनिंग 2004 में हुई थी जिनका कारण रहा कि पुलिस वेरिफिकेशन में देरी और अन्य मेडिकल सर्टिफिकेट होने में देरी और जिसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है।

 इस कारण इन कर्मचारियों को भी एनपीएस के दायरे में रखा गया है जबकि इसमें इन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है पर   इनको सरकारी विभाग की ढीली चयन प्रक्रिया के कारण जोइनिंग में देरी हो गई जिस कारण इनको एनपीएस के दायरे में रखा गया और जिससे इनको अभी काफी नुकसान हो रहा है

अतः  इनको भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार पुरानी पेंशन का फायदा  मिलना चाहिए. 

Sir, in view of the above, it is requested that you may kindly look into the matter and arrange to issue instructions for extending the benefit given to the Para-Military forces in the Home Ministry to the similarly placed Central Govt. Employees by extending them the benefit of Old Pension Scheme under CCS(Pension) Rules 1972. A copy of your instruction may please be endorsed to this office.

महोदय, उपर्युक्त को देखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस मामले को देखें और गृह मंत्रालय में पैरा-मिलिट्री बलों को दिए गए लाभ का विस्तार करने के लिए निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें ताकि  उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके । आपके निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को प्रदान की जा सकती है।

Thanking you

Yours faithfully,
sd/-
(Shiva Gopal Mishra)
Secretary

Encl:

1) Copy of Ministry of Home Affairs Lt. Dtd. 15th March 2019.

2) Copy of the Judgment of High Court of Delhi, dtd. 12th Feb. 2015 and 27 March 2017.